चंडीगढ़, 31 अक्तूबर: आंदोलनकारी सुविधा कर्मचारियों के सोमवार को 55वें दिन में दाखिल हो गए रोष धरने को तब बहुत बड़ी मजबूती मिली, जब पंजाब प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया।
यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कैप्टन अमरेन्द्र ने सुविधा कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केसों को तुरंत वापिस लिए जाने की मांग की है, जो 14 अक्तूबर, 2016 से जेल में हैं। जिन्हें मुक्तसर में पुलिस कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज करने सहित आई.पी.सी. 307 के तहत नामजद कर लिया गया था।
इस अवसर पर कैप्टन अमरेन्द्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बादल सरकार पंजाब स्टेट सविधा इंप्लायज युनियन के शांतिमय प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए केस रद्द करने में नाकाम रही, तो कांग्रेस भी अंादोलन का हिस्सा बनने हेतु सड़कों पर उतर आएगी।
जिन्होंने दु:ख जाहिर किया कि जेल भेजे गए सुविधा कर्मचारियों के परिवार वालों को सड़कों पर बैठकर काली दीवाली मनानी पड़ी, जो सब बादल सरकार की उदासीनता का परिणाम है। कैप्टन अमरेन्द्र ने स्पष्ट किया कि आम लोगों के साथ ऐसा बड़ा अन्याय सहन नहीं किया जा सकता।
कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि सुविधा कर्मचारी संगठन के अवैध निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो स्पष्टतौर पर अकाली नेताओं की शह पर बड़े स्तर पर धांधलियों पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कहा कि बादल सरकार पक्के करने संबंध कर्मचारियों की मांगों को मानने की बजाय इनकी सेवाएं निजी खिलाडिय़ों को सौंपकर अनुचित व गैर संगठित पंजाब सेवा केन्द्र स्कीम लाना चाह रही है और यह स्पष्टतौर पर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत होता है।
उन्होंने खुलासा किया कि सुखमनी सोसाइटियों के कर्मचारियों को अचानक उनकी सेवाएं मैसर्ज बी.एल.एस. इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड व उसकी सहायक कंपनियों के हवाले करने संबंधी एक नोटिस सौंप दिया गया था। जबकि बी.एल.एस ने सुविधा के नए नाम पंजाब सेवा केन्द्रों के लिए स्टाफ मुहैया करवाने हेतु रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मा सौंपा है।
कैप्टन अमरेन्द्र ने वायदा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर मामले की गहराई से जांच करवाई जाएगी व न सिर्फ प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिवारों, बल्कि पंजाब के आम लोगों पर भी सरकार के इस गलत कदम का असर नहीं पडऩे दिया जाएगा। सुविधा लोगों को बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जो अब इन सेवाओं से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि पूरे बिजनेस का निजीकरण स्पष्टतौर पर एक बड़ा घोटाला है, जिसका कांग्रेस सरकार भंडाफोड़ करेगी। उन्होंने आंदोलनकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है।
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