झज्जर, 22 नवंबर। हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए बिजली बिल निपटान योजना 2018 आरंभ की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जो बिजली का बिल तो भरना चाहते है लेकिन बकाया राशि अदा करना पहुंच से बाहर हो चुकी है। हरियाणा में वर्तमान सरकार के सफलतम चार वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर आरंभ इस योजना का उद्देेश्य बिल भरने की प्रवृति को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं को बिजली के भारी बिलों से उपभोक्ताओं को राहत दिलाना है।
उपायुक्त सोनल गोयल ने बिजली बिल निपटान योजना 2018 की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में बकाया बिल निपटान की सुविधा 20 किलोवाट लोड तक घरेलू तथा पांच किलोवाट लोड तक के गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जून 2005 से पहले का पूरा बकाया माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जून 2005 से 30 जून 2018 तक के बकाया बिलों की निपटारे के लिए बिजली खपत की गणना के लिए ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 तथा शहरी घरेलू श्रेणी में 50 यूनिट/किलोवाट/महीना, इसी प्रकार ग्रामीण गैर घरेलू में 75 तथा शहरी गैर घरेलू श्रेणी 150 यूनिट/किलोवाट/महीना के हिसाब से की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि खपत की गणना पर हरियाणा सरकार ने बकाया देय राशि भी निर्धारित की है। जिसमें ग्रामीण घरेलू के लिए 112 रुपए, शहरी घरेलू के लिए 142.5 रुपए, ग्रामीण गैर घरेलू के लिए 483.75 रुपए तथा शहरी गैर घरेलू श्रेणी में 975 रुपए किलोवाट/महीना के आधार पर उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जिसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर केवल एक साल के ही बिल की अदायगी करनी होगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले समय पर बिल की अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में छूट प्रदान करते हुए प्रति यूनिट दो रुपए की राहत दी है। इस योजना का 90 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इसी तरह 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए म्हारा गांव-जगमग गांव योजना भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों की ओर से गांव में खुले दरबार भी आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल निपटान योजना 2018 का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
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