चंडीगढ़ (प्रवेश फरण्ड )
आंदोलनकारी किसानों द्वारा बुधवार को केंद्र के साथ छठे राउंड की वार्ता प्रस्ताव स्वीकार करने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार किसान विरोधी काले कानून पर जारी गतिरोध का जल्द समाधान करे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और विधायक कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि मोदी सरकार को किसान संगठनों के साथ होने वाली वार्ता पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में संधवा ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी काले कानून पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए तुरंत कुछ आवश्यक कदम उठाए और किसानों की जायज मांग को जल्द से जल्द स्वीकार करे।
उन्होंने कहा, सरकार किसानों द्वारा प्रस्तावित 4 सूत्री एजेंडे को तुरंत स्वीकार करें। संधवा ने कहा सरकार के साथ किसानों की पिछले कई राउंड की वार्ता नाकाम रहने के कारण अभी किसानों की ये दयनीय स्थिति बनी है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अभी तक हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाया गया यह काला कानून सिर्फ किसानों के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि यह देश के गरीब, मजदूर, निम्न और मध्यवर्ग के लोगों को भी चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसान भाइयों के संघर्ष की इस घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द किसानो की चिंताओं और समस्याओं का समाधान करे।
संधवा ने आगे कहा कि आज देश के किसान अपने अधिकार और हक के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कॉरपोरेट घराने के बिचौलिये के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार को अपना अडिय़ल रवैया त्याग देना चाहिए और कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे किसानों की वाजिब मांग को तुरंत मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बदले उनकी समस्याओं को ताक पर रखकर सो रही है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान, मजदूर, गरीब, निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को संकट डाल रही है।
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