चण्डीगढ़
यूटी व एमसी कर्मचारियों ने फेडरेशन ऑफ़ यूटी इम्पलाईज एंड वर्कर्स के आह्वान पर भारतीय बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में तथा प्रशासन, खासकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के विरोध में आज समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के सामने विशाल धरना दिया व प्रदर्शन किया।
इनकी प्रमुख मांगों में दिनांक 1.4.2017 से रिवाइज डीसी रेट को बहाल करना, दिनांक 1.4.2016 से फैसले अनुसार प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये, दिनांक 29.8.2015 के कार्यकारिणी कमेटी के फैसले अनुसार स्विच ओवर स्टाफ को नियुक्ति पत्र व अगस्त 2016 तक मिल रहे डीसी रेट को बहाल किया जाये, 45 बाल सेविकाओं को 15:12.2011 का रिवाइज पे-स्केल लागू किया जाये। 30-35 सालों से काम कर रही हैल्परों व अन्य कर्मियों को नियमित किया जाये, ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 को सब कर्मियों पर लागू किया जाये, सितम्बर 2007 में हुए कार्यकारिणी कमेटी के फैसले अनुसार चौधे दर्जे के कर्मियों को वर्दी देना आदि शामिल है।
धरने व प्रदर्शन को फेडरेशन के प्रधान रघुवीर चन्द, महासचिव गोपाल दत्त जोशी, भारतीय बाल कल्याण परिषद की प्रधान रेखा शर्मा, बिहारी लाल, सुनीता शर्मा, रेखा गोरा, लखविन्दर कौर के अलावा यूटी पावरमैन के प्रधान ध्यान सिंह, सचिव अमरीक सिंह, एमसी हॉर्टिकल्चर के प्रधान हरकेश चन्द, एम सुब्रमण्यम, वाटर सप्लाई के हरपाल सिंह, नसीब सिंह, एमसी रोड के गुरमेल सिंह, विशराम, गुरमीत सिंह, सोहन, सुगाम चंद व रामबक्श ने अनदेखी के लिए विभाग के अधिकारियों की कड़ी निन्दा की तथा आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी संस्था पर पूरी तरह से कब्ज़ा किये बैठे हैं लेकिन कर्मचारियों को मांगों को लगातार अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि पिछले 5 साल से डीसी रेट व महगाई भत्ता भी रोक कर बैठे हुए हैं। संस्था के कर्मचारियों ने 12 से 14 जुलाई को बाल भवन में तथा 15 जुलाई को प्रयास में रोष रैली की लेकिन मांगे पूरी करना तो दूर, उन पर बातचीत भी नहीं की गई। इसलिए फेडरेशन को आज ये धरना-प्रदर्शन करना पड़ा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में उनकी सुनवाई न हुई तो 9 सितम्बर से बाल भवन के सामने पक्का धरना लगाया जाएगा। आज धरने में विशेष प्रस्ताव पास कर यूटी व एमसी के हजारों कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की जायेगी तथा महंगाई भत्ता पंजाब के साथ जोड़कर पूर्व में किये फैसले को लागू करते हुए नए वेतनमान ले रहे कर्मियों को 170 से बढ़ा कर 28 प्रतिशत करने एवं पुराना वेतन ले रहे कर्मियों को 164 प्रतिशत से बढ़ा कर 189 प्रतिशत कर शीघ्र एरियर देने की मांग की गई।
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