मुख्यमंत्री ने दी निगम सोनीपत में दो साल और अन्य निगमों मे एक साल गृहकर में छूट
चंडीगढ।15 Feb. 2017 : प्रदेश के नगर निगमों में शामिल किए गए गांवों में हाल ही में निगम प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर गृहकर के नोटिस भेजे जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने बडी राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम सोनीपत के दायरे में शामिल किए गए गांवों में दो वर्ष तथा प्रदेश के अन्य नगर निगम के दायरे में शामिल किए गए गांवों के रिहायशी मकानों का गृहकर अदा करने पर छूट प्रदान कर दी है। इसका हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि विभाग द्वारा नगर निगम के दायरे में गृहकर के लिए सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे थे। इस दौरान नगर निगम सोनीपत में शामिल हुए गांवों में भी रिहायशी मकानों के गृहकर के नोटिस भेजे गए। इस संबंध में इन गांवों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात करके इस परेशानी से अवगत कराया। इसके तुरंत बाद मंत्री कविता जैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस परेशानी से अवगत कराया तथा बताया कि पूर्व में भी गुरूग्राम एवं करनाल में भी निगम बनने के बाद इनके दायरे में आए गांवों में रिहायशी मकानों के लिए गृहकर अदा करने पर छूट दे दी गई थी। इस आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से राय मशविरा करने के बाद मंत्री कविता जैन के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए नगर निगम सोनीपत में शामिल गांवों के रिहायशी मकानों के गृहकर अदा करने पर दो वर्ष की छूट प्रदान की है, वहीं प्रदेश के अन्य नगर निगमों के दायरे में शामिल गांवों के रिहायशी मकानों के गृहकर अदा करने पर एक वर्ष की छूट प्रदान की है। मंत्री जैन ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के सभी नगर निगमों में हजारों रिहायशी मकान धारकों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि अब इन लोगों को निगम द्वारा भेजे गए नोटिस के आधार पर गृहकर जमा नहीं कराना होगा। इस संबंध में अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उन्हें प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को निर्णय की जानकारी मिल सके।
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