चंडीगढ। प्रदेश में नौनिहाल, महिलाओं एवं युवतियों से जुडी महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का सीधा लाभ अब लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन के निर्देश के बाद विभाग की डेढ दर्जन योजनाओं में आधार से जुडे खातों में लाभार्थी को इसका फायदा दिया जाएगा। इससे न केवल फर्जीवाडे पर रोक लगेगी, अपितु किसी लाभार्थी के साथ धोखाधडी भी नहीं हो सकेगी। इस संबंध में राज्य आधार कानून 2017 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आज यहां जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि प्रदेश में योजनाओं में आधार से जुडे खातों में लाभार्थी को दिए जाने वाले लाभ से न केवल योजनाओं में पारदर्शिता आई है, अपितु लाभार्थी को भी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने से राहत मिली है। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यक्षमता में भी बढोतरी हो रही है। इन पहलुओं को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में योजनाओं के लाभार्थी और अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आधार लिंक करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में राज्य आधार कानून 2017 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग की डेढ दर्जन योजनाओं में आधार कार्ड से लिंक खातों में भी सेवा, लाभ, रियायतें जारी की जाएंगी।
मंत्री कविता जैन ने बताया कि आधार को एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण के तहत महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी रोकने के लिए व्यापक योजना में लाभार्थी को लाभ, कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम से जुडे लोगों के लिए जोडना अनिवार्य होगा। वहीं स्वाधार गृह में लाभार्थियों को सुविधाएं, स्वाधार गृह कार्यरत स्टाफ को वेतन, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, राष्ट्रीय महिला कोष में लाभार्थियों को सूक्ष्म ऋण, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना में स्टाफ को वेतन, राष्ट्रीय बाल क्रैच योजना के तहत पोषण, राष्ट्रीय बाल क्रैच योजना के तहत वर्करों को मानदेय, किशोर लडकियों के लिए पोषण व गैर पोषण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाडी सेवाएं व इसके तहत पूरक पोषक तथा एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाडी वर्करों व सहायकों का मानदेय आधार से जुडे खातों में ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के लिए जारी पैसे का उपयुक्त नौनिहाल, महिला, युवती, कर्मचारियों तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा।
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