- -प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल किसानों समेत सभी वर्गों की बिजली सब्सिडी छीन लेगा- जरनैल सिंह
- -संघीय ढांचे तहत राज्यों के अधिकारों पर एक ओर हमला है बिजली संशोधन बिल
- -साजिश के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को किया जा रहा बेहद महंगा, तांकि किसान कॉर्पोरेटस के सामने आत्म समर्पण कर दें
नई दिल्ली/चंडीगढ़
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार की ओर से संसद में पेश किया जा रहा बिजली संशोधन बिल 2021 किसानों और गरीबों पर एक ओर वित्तीय हमला और राज्यों के अधिकारों पर बड़ा डाका है।
वीरवार को यहां पार्टी मुख्यालय में भगवंत मान और पंजाब मामलों के इंचार्ज और दिल्ली से विधायक जरनैल सिंह ने प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले किए।
भगवंत मान और जरनैल सिंह ने कहा कि एक तरफ देश का अन्नदाता केंद्र के कृषि विरोधी काले कानूनों को वापस करवाने की मांग करते हुए पिछले 8 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठ आंदोलन कर रहे है, दूसरी ओर बेरहमी और बेशर्मी की सभी हदें पार करती हुई मोदी सरकार किसानों समेत बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले सभी वर्गों पर एक ओर वित्तीय हमला करने जा रही है।
‘आप’ नेताओं ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2021 यदि लागू हो गया तो कृषि क्षेत्र और गरीबों समेत अन्यों को बिजली पर मिलने वाली सभी सब्सिडियां बंद हो जाएंगी। भगवंत मान ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ हुई 11 चरण की बैठकों के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिया था कि बिजली संशोधन बिल संसद में पेश नहीं किया जायेगा। बाद में जब सर्वदलीय बैठक के दौरान उन्होंने (मान) इस संबंधी सवाल किया तो हैरतअंगेज जवाब मिला कि वह वह तो किसानों से बातचीत सफल होने की शर्त पर थी कि बिजली संशोधन बिल पेश नहीं किया जायेगा।
भगवंत मान ने कहा कि बिजली संशोधन बिल पास होने के बाद बिजली राज्यों के अधिकार का विषय नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सेहत, कृषि और टैक्स (जी.ऐस.टी) के बाद अब बिजली के अधिकार पर भी डाका डाला जा रहा है, जो संघीय ढांचे की सरेआम उल्लंघन है।
भगवंत मान ने कहा कि केंद्रीय अनाज भंडार में 40 प्रतिशत हिस्सा डालने वाले पंजाब के किसानों को कृषि क्षेत्र के ट्यूबवैलों के लिए मुफ़्त बिजली मिलती है, परंतु नए बिजली संशोधन बिल की शर्तों के अंतर्गत सभी बिजली सब्सिडियां बंद हो जाएंगी।
भगवंत मान ने कहा कि यह गहरी साजिश के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को इस कद्र महंगा बनाया जा रहा है, जिससे किसान मजबूर हो कर कॉर्पोरेट घरानों के समक्ष आत्म समर्पण कर दें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को बदले की भावना के साथ परेशान कर रही है। इसी सिलसिले के अंतर्गत हवा प्रदूषण बिला लाया जा रहा है।
मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी काले कृषि कानूनों के साथ-साथ बिजली संशोधन बिल और हवा प्रदूषण बिल का संसद से सडक़ तक बुलंद आवाज़ के साथ विरोध जारी रखेगी।
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