चंडीगढ़, 16 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज जाट आंदोलन वाले प्रदेश के 10 संवेदनशील जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं तथा मंत्रियों के साथ गुरुग्राम में बैठक की, जिसमें प्रदेश में मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया और उन्हें बताया गया कि सरकार ने अब तक जाटों को आरक्षण दिलवानेे के लिए क्या कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने आज झज्जर, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, जींद, सोनीपत, कैथल तथा पानीपत जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है।
इस बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जाटों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा में विधिवत रूप से आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो चलते-चलते कच्चा आरक्षण दिया था और इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी नहीं भेजा था।
उन्होंने कहा कि जाट समाज ने जिस प्रकार से वर्तमान राज्य सरकार को सुझाव दिया, उसी अनुरूप हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया गया। श्री धनखड़ ने कहा कि जैसा समाज ने कहा हमने वैसा ही किया। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया, उसके बाद भी जाट समाज की इच्छा से ही अधिवक्ता जगदीप धनखड़ को न्यायालय में पैरवी के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि समाज की अपेक्षा है कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जल्दी-जल्दी हो, उस पर भी सरकार ने संज्ञान लेते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह न्यायालय से किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक जाट आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।
श्री धनखड़ ने कहा कि पिछले वर्ष जाट आंदोलन में मारे गए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहयोग व नौकरी की बात आई। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नही है। मृतको के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया गया है और नौकरी देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से खुले मन से तैयार है। उन परिवारों को आमंत्रण है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों की मदद करने को भी तैयार है। श्री धनखड़ ने कहा कि पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को भी वापिस लेने की मांग पर सरकार ने कार्यवाही करते हुए अब तक 1500 मुकदमें वापिस लिए हैं तथा 622 बाकी हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत को तैयार है और जाट नेता सरकार के सामने आकर अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ते खुले हैं।
आज की बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह, हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार, मुख्य संसदीय सचिव डा. कमल गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद धर्मवीर व रमेश कौशिक सहित मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, ओएसडी मीडिया राजकुमार भारद्वाज, भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, जिला महामंत्री मनोज शर्मा भी उपस्थित थे। इनके अलावा, भाजपा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, महिला जिलाध्यक्ष बबीता कराना, उपाध्यक्ष दयावती, विरेंद्र यादव, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने आज झज्जर, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, जींद, सोनीपत, कैथल तथा पानीपत जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है।
इस बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जाटों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा में विधिवत रूप से आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो चलते-चलते कच्चा आरक्षण दिया था और इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी नहीं भेजा था।
उन्होंने कहा कि जाट समाज ने जिस प्रकार से वर्तमान राज्य सरकार को सुझाव दिया, उसी अनुरूप हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया गया। श्री धनखड़ ने कहा कि जैसा समाज ने कहा हमने वैसा ही किया। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया, उसके बाद भी जाट समाज की इच्छा से ही अधिवक्ता जगदीप धनखड़ को न्यायालय में पैरवी के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि समाज की अपेक्षा है कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जल्दी-जल्दी हो, उस पर भी सरकार ने संज्ञान लेते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह न्यायालय से किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक जाट आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।
श्री धनखड़ ने कहा कि पिछले वर्ष जाट आंदोलन में मारे गए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहयोग व नौकरी की बात आई। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नही है। मृतको के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया गया है और नौकरी देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से खुले मन से तैयार है। उन परिवारों को आमंत्रण है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों की मदद करने को भी तैयार है। श्री धनखड़ ने कहा कि पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को भी वापिस लेने की मांग पर सरकार ने कार्यवाही करते हुए अब तक 1500 मुकदमें वापिस लिए हैं तथा 622 बाकी हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत को तैयार है और जाट नेता सरकार के सामने आकर अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ते खुले हैं।
आज की बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह, हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार, मुख्य संसदीय सचिव डा. कमल गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद धर्मवीर व रमेश कौशिक सहित मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, ओएसडी मीडिया राजकुमार भारद्वाज, भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, जिला महामंत्री मनोज शर्मा भी उपस्थित थे। इनके अलावा, भाजपा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, महिला जिलाध्यक्ष बबीता कराना, उपाध्यक्ष दयावती, विरेंद्र यादव, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी भी उपस्थित थे।
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